प्रदेश नं. ५ का मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री ठाकुर प्रसाद डि.सी.द्वारा पेश गरिएको आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने समारोहमा माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्युले गर्नुभएको सम्बोधन


मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भए पश्चात् राज्यको पुनः संरचना भई राज्यशक्तिलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट राज्यशक्तिको प्रयोग हुँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका कार्यभारहरु पूरा गर्न प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा र कानून व्यवस्था प्रभाबकारी रुपमा लागू गर्ने सवालमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको अहम भूमिका रहने कुरा निर्विवाद रहेको छ ।

संविधानको धारा १६० मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति, योग्यता, काम, कर्तब्य, अधिकार र सेवा सुविधाका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो मुलुकको कानूनी र संबैधानिक इतिहासमा मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्बन्धी  प्रावधान नितान्त नौलो हो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति, मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने ब्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रही संबैधानिक र कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तब्य हुनेछ भन्ने स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ११ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कारबाहीको बार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र सो व्यवस्था अनुसार यो प्रतिवेदन ग्रहण गरी संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भएकोमा खुशी लागेको छ ।

प्रदेश कानूनमा व्यवस्था गरिए अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदेश भित्र रहेका प्रहरी हिरासत र थुनुवा कक्षहरुको भौतिक र मानवीय अवस्थाको अनुगमन र निरिक्षण गर्ने अधिकार रहेको छ । हिरासत र थुनुवा कक्षहरुमा मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न निर्देशन दिने अधिकार रहेको हुँदा सो बारेमा प्रदेश भित्र रहेका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुको हिरासत र थुनुवा कक्षहरुको अनुगमन गरी सो को विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको व्यहोरा अवगत भयो ।

यो प्रतिवेदनबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय स्थापना भएदेखि हालसम्मका कार्यहरुको विस्तृत जानकारी लिने अवसर प्राप्त भयो । प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयहरुका विरुद्ध के कस्ता प्रकृतिका रिट निवेदनहरु न्यायलयमा दायर भएका छन् ? र ती रिट निवेदनहरुको अवस्था के कस्तो रहेको छ ? के कति रिट निवेदनहरु  फर्छ्यौट भए ? कति रिट निवेदनहरु चालु अवस्थामा रहेका छन् ? सो बारेमा जानकारी लिने अवसर प्राप्त भयो ।

“समृद्ध प्रदेश, सुखी जनता” भन्ने प्रदेशको मूल नारालाई सफलीभुत पार्नका लागि प्रदेश भित्र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व रहन्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने न्यायिक, कानूनी र संवैधानिक दायित्वहरु बहन गर्ने कार्यमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अहम भूमिका रहन्छ । प्रदेश सभा मार्फत जनतासमक्ष जाने यस प्रतिवेदनबाट प्रदेश सरकारले गरेका काम कारहबाहीहरुमा जनतालाई सुसूचित हुने अवसर प्राप्त हुने र त्यसबाट शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागितामा अभिबृद्धि हुन गई सरकारको जनताप्रतिको जवाफदेहीता पूरा गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।

आगामी दिनहरुमा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुलाई स्पष्ट र प्रभावकारी कानूनी र संवैधानिक राय सल्लाह दिने कार्यमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अझ बढी सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ।

अन्त्यमा, आज पेश भएको यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयबस्तुहरुबाट प्रदेश सरकारलाई आफ्ना लक्ष्यहरु पूरा गर्न सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभेच्छा ब्यक्त गर्दछु ।

धन्यवाद ।

मितिः २०७६ भाद्र २५ गते बुधबार ।

(मा‍. उमाकान्त झा)
प्रदेश प्रमुख

बिज्ञप्ति तथा सूचना

शुभकामना

शुभकामना