नेपालको संविधानको धारा १६६ को उपधारा (१) मा प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तब्यको पालना र सोही धाराको उपधारा (२) मा अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तब्यको पालना गर्दा संविधान वा कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशबाट मुख्यमन्त्री मार्फत पेश हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको विभिन्न धारा उपधारामा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धी निम्नानुसार व्यवस्था रहेको छ ।
१ नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालार्इ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने ।
२ सोही धारा १६८ को उपधारा(१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलार्इ धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने ।
३ नेपालको संबिधानको धारा १६८ को उपधारा (१) र धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालार्इ संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने ।
४ नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीलार्इ विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने गरी धारा १६८ को उपधारा (७) बमोजिम निर्वाचनको मिति तोक्ने ।
५ संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलार्इ संविधानको धारा १७० को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने ।
६ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलार्इ आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संविधानको धारा १७२ अनुसार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउने ।
७ नेपालको संविधानको धारा १७३ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयक तथा प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति बारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पर्ने
८ संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्ने र सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार अधिवेशन अन्त्य गर्ने ।
९ संविधानको धारा १८४ अनुसार प्रदेश सभाको बैठकलाई संबोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यहरूको उपस्थितिको आव्हान गर्न सक्ने ।
१० प्रदेश सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभाको बैठकलार्इ संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) अनुसार संबोधन गर्ने ।
११ सभामुखले प्रमाणीकरणको लागि पेश गरेको विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरी प्रदेश सभालार्इ सूचना दिने ।
१२ प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र सन्देश सहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउन सक्ने र पुनर्विचार गरी पुनः पेश भएको विधेयक १५ दिन भित्र संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) र (४) अनुसार प्रमाणीकरण गर्ने ।
१३ प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) तथा उपधारा (२ख) अनुसार अध्यादेश जारी गर्न सक्ने/ खारेज गर्न सक्ने ।
१४ संविधानको धारा १६० को उपधारा (२) मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्ने ।
१५ संघीय शासन लागु भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधानको धारा १६२ को उपधारा (१) अनुसार प्रयोग गर्ने ।
१६ संविधानको धारा १९५ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामुखको सिफारिशमा प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्ने ।
१७ संबैधानिक निकायबाट प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदन संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम ग्रहण गर्ने ।
