मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भए पश्चात् राज्यको पुनः संरचना भई राज्यशक्तिलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट राज्यशक्तिको प्रयोग हुँदै आएको छ ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका कार्यभारहरु पूरा गर्न प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा र कानून व्यवस्था प्रभाबकारी रुपमा लागू गर्ने सवालमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको अहम भूमिका रहने कुरा निर्विवाद रहेको छ ।
संविधानको धारा १६० मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति, योग्यता, काम, कर्तब्य, अधिकार र सेवा सुविधाका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो मुलुकको कानूनी र संबैधानिक इतिहासमा मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्बन्धी प्रावधान नितान्त नौलो हो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति, मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने ब्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रही संबैधानिक र कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तब्य हुनेछ भन्ने स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ११ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कारबाहीको बार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र सो व्यवस्था अनुसार यो प्रतिवेदन ग्रहण गरी संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भएकोमा खुशी लागेको छ ।
प्रदेश कानूनमा व्यवस्था गरिए अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदेश भित्र रहेका प्रहरी हिरासत र थुनुवा कक्षहरुको भौतिक र मानवीय अवस्थाको अनुगमन र निरिक्षण गर्ने अधिकार रहेको छ । हिरासत र थुनुवा कक्षहरुमा मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न निर्देशन दिने अधिकार रहेको हुँदा सो बारेमा प्रदेश भित्र रहेका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुको हिरासत र थुनुवा कक्षहरुको अनुगमन गरी सो को विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको व्यहोरा अवगत भयो ।
यो प्रतिवेदनबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय स्थापना भएदेखि हालसम्मका कार्यहरुको विस्तृत जानकारी लिने अवसर प्राप्त भयो । प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयहरुका विरुद्ध के कस्ता प्रकृतिका रिट निवेदनहरु न्यायलयमा दायर भएका छन् ? र ती रिट निवेदनहरुको अवस्था के कस्तो रहेको छ ? के कति रिट निवेदनहरु फर्छ्यौट भए ? कति रिट निवेदनहरु चालु अवस्थामा रहेका छन् ? सो बारेमा जानकारी लिने अवसर प्राप्त भयो ।
“समृद्ध प्रदेश, सुखी जनता” भन्ने प्रदेशको मूल नारालाई सफलीभुत पार्नका लागि प्रदेश भित्र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व रहन्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने न्यायिक, कानूनी र संवैधानिक दायित्वहरु बहन गर्ने कार्यमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अहम भूमिका रहन्छ । प्रदेश सभा मार्फत जनतासमक्ष जाने यस प्रतिवेदनबाट प्रदेश सरकारले गरेका काम कारहबाहीहरुमा जनतालाई सुसूचित हुने अवसर प्राप्त हुने र त्यसबाट शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागितामा अभिबृद्धि हुन गई सरकारको जनताप्रतिको जवाफदेहीता पूरा गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
आगामी दिनहरुमा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुलाई स्पष्ट र प्रभावकारी कानूनी र संवैधानिक राय सल्लाह दिने कार्यमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अझ बढी सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ।
अन्त्यमा, आज पेश भएको यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयबस्तुहरुबाट प्रदेश सरकारलाई आफ्ना लक्ष्यहरु पूरा गर्न सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभेच्छा ब्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद ।
मितिः २०७६ भाद्र २५ गते बुधबार ।
(मा. उमाकान्त झा)
प्रदेश प्रमुख
